नेपाल विविधताले भरिए

13

नेपाल विविधताले भरिएको राष्ट्र हो । भौगोलिक रूपमा अति सुविधाजनकदेखि पहाडै पहाडले भरिएको तथा विकट हिमाली भूभागले भरिएको क्षेत्र नेपालमा छ । जसले गर्दा विकासमा एकरूपता छैन । कुनै क्षेत्रमा स्रोतसाधन केन्द्रित हुँदै आएको छ भने कुनै क्षेत्रमा सामान्य विकासका संरचना तयार पनि हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै जातीय विविधताले भरिएको राष्ट्र हो । देशका कतिपय जाति मानव विकास सूचकांकमा उच्च स्थानमा छन् भने कतिपय अत्यन्त निम्न स्थानमा छन् । यस्तै क्षेत्रीय तथा जातीय असमानता बढिरहेकाले त्यसलाई हटाउन नेपाल संघीयतामा गएको हो । संघीयता अनुसार नेपालमा तीन तहका सरकारको संविधानमा व्यवस्था भएको छ ।। संघीयता अनुसार प्रदेशले स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापनका साथै राजस्व संकलन, बजेट तर्जुमा र खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । देश आर्थिक विकेन्द्रीकरण र त्यसको सदुपयोगका लागि संघीयतामा गए पनि प्रदेश सरकार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सक्षम देखिएका छैनन् । प्रायः सबै प्रदेशले विकास बजेट अत्यन्तै न्यून खर्च गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा प्रदेशको विकास बजेट खर्च हुन सकेका छैन । आर्थिक वर्षको चार महिना बित्दासम्म प्रदेश नम्बर १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले विकास बजेट खर्चै गर्न सकेनन् । ती प्रदेशले पहिलो चार महिनामा शून्य देखियो । आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने संविधानले क्षेत्रीय उत्थानका लागि व्यवस्था गरेका उद्देश्य पूरा नहुने देखिएको छ ।

वित्तीय संघीयता अप्ठ्यारोमा

आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा प्रदेशहरूले साधारण खर्च उल्लेख्य मात्रामा गरे पनि विकास खर्च गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा प्रदेशमा विकासले गति लिन सेकको छैन । राजधानी समेत रहेको ३ नम्बर प्रदेशले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बित्दा जम्मा ६ प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको देखिएको छ । आर्थिक वर्षको यो अवधिमा जम्मा ६ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । विकास खर्च अझ डरलाग्दो अवस्थामा छ । यो अवधिमा विकास खर्च जम्मा ३ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकारले मंगलबार हेटौंडामा चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरणमा यस्तो निराशाजनक देखिएको हो ।

३ नम्बर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा २ अर्ब ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
चालुतर्फ १ अर्ब ७५ करोड ८२ लाख खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ भने ३२ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा १ नम्ब प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले अझ न्यून विकास बजेट खर्च सकेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनासम्म यी ३ प्रदेशले विकास बजेटको थोरै अंश पनि खर्च गर्न सकेका थिएनन् । त्यस्तै गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशको विकास बजेट खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । यी प्रदेशले पनि आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासम्म ४ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । यसले वित्तीय संघीयता धरापमा पर्दै गएको स्पष्ट पारेको छ ।

प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार र सुविधामा बढी खर्च

प्रदेश सरकारहरूले एकातिर विकास बजेट अत्यन्तै न्यून मात्रामा खर्च गर्न सकेका छन् अर्कातिर मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा जनप्रतिनिधि र अन्य पदाधिकारीको तलब सुविधा बढाउँदै लगेका छन् । अर्को, प्रदेशका मन्त्रीहरूका लागि ठूलो धनराशि खर्च गरेर गाडी खरिद गर्ने होडजस्तै चलेको छ । ५ नम्बर प्रदेशले ठूलो धनराशि खर्च गरेर जथाभावी गाडी खरिद गर्दा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तिययारले छानबिन थालेको छ । अन्य सबै प्रदेशले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा जनप्रतिनिधि र पदाधिकारीको तलब सुविधा बढाउनुका साथै सवारी साधनमा ठूलो बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । स्थायी राजधानी तोकिएका प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशले अस्थायी राजधानीका विभिन्न प्रयोजनका कार्यालयमा फर्निचरदेखि अन्य भौतिक संरचनामा समेत ठूलो बजेट खर्च गरेका छन् ।

बजेट खर्च गर्न नसक्दा विपन्न वर्ग मारमा

प्रदेश सरकारहरूले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा विपन्न वर्ग मारमा परेका छन् । विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि सीप विकास तालिम, आयआर्जनका विशेष कार्यक्रमदेखि दलित तथा लोपोन्मुख जातिका लागि एकीकृत आवास कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कृषि विकासका लागि चाहिने पूर्वाधार विकास त्यत्तिकै अलपत्र परेका छन् भने अरू कार्यक्रम पनि कमजोर अवस्थामा छन् । विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्र सक्रिय बन्न सकेको छैन ।

बढी राजस्व संकलन गर्न चर्को कर

प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन बढाउन करमा भारी वृद्धि गरेका छन् । उनीहरूले करको दरमा मात्र नभएर करका क्षेत्र पनि वृद्धि गरेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाएका करका कारण आमजनता मारमा परेका छन् । एकातिर कर बढाउने अर्कातिर तीनै तहका विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा वित्तीय संघीयता धरापमा पर्दै गएको छ । यसले जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुनुको साटो झन्–झन् खस्कँदै जाने देखिएको छ । सरकारले राजस्व संकलन बढाउन त सक्ने भयो तर त्यो रकम विकासमा खर्च हुन नसक्दा सरकारको लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ । संघीयता भौगोलिक मात्रै होइन वित्तीय संघीयता सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । जनताको गरिबी नहट्दासम्म संघीयताको कुनै अर्थ रहने छैन ।

LEAVE A REPLY