वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन बाहिर

22

काठमाडौं, १९ पुस – भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो । त्यसैले भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै लाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नीति छ – भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता । उहाँले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने वारम्वार बताउँदै आउनुभएको छ ।

अहिले वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन बाहिर आएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिमा नै पेश भएको छैन ।

तर त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अहिले निशानामा पारिएको छ – पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीलाई । अधिकारी मन्त्रिपरिषद्मा रहेकामध्ये बिकासको सोच र दृष्टिकोण भएका नेता हुन् । उनी निरन्तर कामका खटेका छन् । जसका प्रमाण नेपालको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको सुधारदेखि गौतम बुद्ध बिमानस्थलको शिघ्र निर्माण हो । यस्ता थुप्रै परियोजना मन्त्री अधिकारीले अघि बढाएका छन् ।

तर सार्बजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले दिएको रिपोर्टले बिमान खरिद गरेका ताकाका मन्त्री जीवनबहादुर शाही र त्यसपछिका मन्त्री जितेन्द्र देवसँगै अन्तिम किस्ता दिएका मन्त्री अधिकारीलाई पनि दोषी देखाउँदै कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

उपसमितिको यो प्रतिवेदनमा लेखा समितिले छलफल गरेर उपयुक्त निर्देशन सरकारलाई दिन्छ नै । त्यसपछि  यो मुद्दालाई अख्तियार लगायतका निकायले पनि हेर्लान् ।

तर यो प्रतिवेदनको सार्वजनिकिकरण र सिफारिसमा केही असंगती छन्, जसले योजनाबद्ध रुपमा मन्त्री अधिकारीलाई फसाउन खोजेको देखिन्छ ।

पहिलो, पुष १७ गते राती ११ बजे उपसमितिले यो प्रतिवेदन टुंगो लगाएको भनिएको छ । स्वभाविक छ बैठक गर्दागदै राती ११ बज्यो होला । तर त्यो रिपोर्ट राती नै र भोलिपल्ट बिहानै कसरी सार्बजनिक भयो ? कसरी  १८ गतेका मिडियामा त्यो प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै आयो ?

अर्को, संसदीय समितिको मर्यादा हुन्छ । समितिले उपसमिति बनाइसकेपछि त्यो उपसमितिले पहिला रिपोर्ट समितिलाई बुझाउने हो की मिडियालाई बुझाउने ? अध्ययन अनुसन्धान नै बाँकी रहेको उक्त रिपोर्ट योजनाबद्ध रुपमा पहिलानै मिडियामा पुर्याउने काम किन भयो ? यसमा सन्देह छ ।

तेश्रो, समितिको ठहर पनि गजबको छ । खरिद गर्ने निर्णय गर्नेको नैतिक जिम्मेवारीमात्र हुने तर अन्तिम किस्ताको स्वीकृति दिनेले मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्ने प्रतिवेदन आग्रहपूर्ण छ । जहाज खरिद गर्ने सबैभन्दा बढी कारवाहीका भागिदार हुन्छन् । पहिले नै सरकारले जहाज खरिद गरिसकेपछि त्यसको भुक्तानी दिनेबारेमा जुनसुकै मन्त्री आएपछि वाध्य हुन्छ । किनकी पहिलाका मन्त्री र निगमका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्ने ठानिदैंन ।

फेरी मन्त्री अधिकारीले अन्तिम किस्ता रकम नदिंदा सरकारको झन ठूलो रकम डुब्ने भन्दै रकम दिन स्वीकृति दिएको यसअघि नै बताइसकेका छन् । अव यति प्रष्ट हुँदाहुँदै मन्त्री अधिकारी कसरी मुख्य दोषी ठानिए ?

रह्यो रबिन्द्र अधिकारीले भ्रष्टचार गरे वा नगरेको भन्ने । मन्त्री अधिकारीका अहिलेसम्मका गतिबिधि हेर्दा उनमाथि आर्थिक अनियमितताको शंका गर्नुपनि गलत हुन्छ । उनी पैसाका महत्वकाँक्षी नेता होइनन् । उनी समकालिन राजनीतिका एक सम्भावना बोकेका युवा नेता हुन, जो बिकासका लागि अत्यन्तै लचक भएर सबै कुरा सुन्छन् ।

उनले बिकास समितिको सभापति हुँदा पनि आफूलाई प्रमाणित गरेका हुन् । त्यसैले उनीमाथिको आरोप गलत छ । बरु मन्त्री अधिकारीलाई बदनाम गर्न उपसमितिका केही सदस्य लागेको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, रबिन्द्रको कामबाट अत्तालिएकाहरु उनको बिरुद्ध लागेको देखिन्छ ।

LEAVE A REPLY